युवा आंदोलनच्या मागणीला यश : राज्य सरकारने लाड – पागे समितीच्या शिफारशी लागू करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला

अंबाजोगाई प्रतिनिधी

बहुजनांच्या न्याय हक्कांसाठी लढणाऱ्या युवा आंदोलनच्या मागणीला यश आले आहे. तर राज्यातील हजारो सफाई कामगारांना दिलासा मिळाला आहे, कारण, राज्य सरकारने लाड – पागे समितीच्या शिफारशी लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करीत आहोत अशी माहिती युवा आंदोलनचे संस्थापक अध्यक्ष अशोक पालके (अंबाजोगाई) यांनी दिली आहे.

याबाबत अधिक माहिती देताना अंबाजोगाई येथील सामाजिक कार्यकर्ते तथा युवा आंदोलनचे संस्थापक अध्यक्ष अशोक पालके यांनी सांगितले की, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत मधील सफाई कामगारांना लाड – पागे समितीच्या शिफारशी लागू करून त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी मागणी आम्ही युवा आंदोलनच्या वतीने महाराष्ट्राचे सन्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांच्याकडे २० जानेवारी २०२३ रोजी दिलेल्या निवेदनातून केली होती. सदरील निवेदनावर युवा आंदोलनचे संस्थापक अध्यक्ष अशोक पालके, मुंबई जिल्हाध्यक्ष संजय साळवे, पुणे जिल्हाध्यक्ष नितीन जोगदंड यांनी केली होती. अशीच मागणी राज्यातील इतर व्यक्ती आणि संघटना यांच्या वतीने ही यापूर्वी करण्यात आली असेल हे आम्ही जाणतो, या मागणीची दखल घेऊन राज्यातील शिंदे – फडणवीस सरकारने मोठा निर्णय घेत राज्यातील हजारो सफाई कामगारांना दिलासा दिला आहे. यासंदर्भात राज्य मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत लाड – पागे समितीच्या शिफारशी लागू करण्याचा हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. त्यामुळे युवा आंदोलन या निर्णयाचे स्वागत करीत आहे. आता सफाई कामगारांच्या व्याख्येत बसणाऱ्या सर्व सफाई कामगारांना लाड – पागे समितीच्या शिफारशी लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. एखाद्या कामगाराचे पद काहीही असले आणि त्याला सफाईशी संबंधित काम दिले जात असेल तर त्यांनाही सफाई कामगार संबोधून सर्व लाभ देण्यात येतील. डोक्यावरून मैला वाहण्याचे काम केलेल्या सफाई कामगारांच्या वारसांना वारसा हक्काने नोकरीत प्राधान्य दिले जाईल. वारसा हक्कासाठी सुधारित तरतुदी केल्यामुळे हजारो सफाई कामगारांच्या कुटुंबीयांची अनेक वर्षांची मागणी मान्य झाली आहे. सफाई कामगारांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने याबाबत निर्णय घेतला आहे. अधिक माहिती देताना पालके म्हणाले की, यासंदर्भात वारसा हक्काबाबत पूर्वीचे सर्व शासन निर्णय रद्द करून एकत्रित नवीन शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. शौचालय स्वच्छता, घाणीशी संबधित मलनि:सारण व्यवस्था, नाली गटारे, ड्रेनेज तसेच रुग्णालय आणि शवविच्छेदन गृहातील घाणीशी संबंधित ठिकाणी सफाईचे काम करणारे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्ग तसेच सफाई कामगारांच्या व्याख्येत बसणारे सर्व कामगार आणि पूर्वी डोक्यावरून मैला वाहून नेण्याचे काम केलेल्यांच्या वारसांना सरकारी नोकरीत प्राधान्य देण्यात येणार आहे. रोजंदारी, कंत्राटी तत्त्वावर बाह्य स्त्रोताद्धारे हे काम करणाऱ्या व्यक्तींना मात्र लाभ मिळणार नाही. ज्या सफाई कामगारांच्या सेवा नियमित झाल्या आहेत, त्यांना या शिफारशींचा लाभ मिळेल. पती किंवा पत्नी, मुलगा किंवा मुलगी, सून किंवा जावई, विधवा मुलगी, बहीण, घटस्फोटीत मुलगी किंवा बहीण, परित्यक्ता मुलगी किंवा बहीण, अविवाहित सज्ञान मुलगी किंवा अविवाहित सज्ञान बहीण, अविवाहित सफाई कर्मचाऱ्याचा सख्खा भाऊ किंवा सख्खी बहीण, नात किंवा नातू आणि यापैकी कोणीही वारस नसल्यास किंवा या वारसांपैकी कोणीही सफाईचे काम करण्यास तयार नसल्यास त्या सफाई कामगाराचा तहह्यात सांभाळ करण्याची लेखी शपथपत्राद्धारे हमी देणारी व्यक्ती यांना वारसा हक्काने नोकरीसाठी पात्र समजले जाईल. अशांचे वय किमान १८ वर्षे व कमाल ४५ वर्षे असावे. सफाई कामगाराच्या स्वेच्छानिवृत्तीसाठी किमान १५ वर्षे सेवा करणे बंधनकारक राहील. सफाई कामगारांचे वारस म्हणून नामनिर्देशन भरून घेण्याची जबाबदारी नियुक्ती प्राधिकाऱ्याची असून त्या दृष्टीकोनातून मास्टर रजिस्टर ठेवणे तसेच सर्व माहिती ऑनलाइन ठेवणे आवश्यक आहे. वारसासाठी नामनिर्देशन २ वर्षांच्या आत करणे आवश्यक असून अशी व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीस नामनिर्देशित करू शकत नाही. एखाद्या सफाई कामगाराने वारसाचे नामनिर्देशन केलेले नसल्यास एक वर्षाच्या आत वारसा हक्काने नियुक्ती करण्याची मुदत राहील. एखादा कामगार नामनिर्देशन केव्हाही बदलू शकतो. वारसा हक्काच्या तरतुदीची माहिती नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने संबंधित कामगारास दिलेली नसल्यास सफाई कामगाराने नमूद वारसदाराना विहित मुदतीत अर्ज करण्याची अट क्षमापित करून या वारसास नियुक्ती देण्याची कार्यवाही करण्याची तरतूद टाकण्यात आली आहे. सफाई कामगारांच्या वारसांना नियुक्ती देण्यात दिरंगाई किंवा टाळाटाळ होत असेल तर शासकीय निमशासकीय कार्यालये व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील संबंधितांविरूद्ध तात्काळ शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. लाड – पागे समितीने शिफारस केल्यानुसार विविध शासकीय, निमशासकीय मंडळे, महामंडळ, स्वायत्तसंस्था, महानगरपालिका, नगरपालिका, खासगी संस्था, शासकीय रूग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये, पशुवैद्यकीय महाविद्यालय तसेच कारखाने यांच्याकडील मेहतर व वाल्मिकी सफाई कामगारांची नोकर भरती करताना त्याच्या वारसास किंवा जवळच्या नातेवाईकास प्राधान्य देणे सुरूच राहील. याबाबत आवश्यकता भासल्यास सेवाप्रवेशातील नियम व लाड – पागे शिफारशींच्या तरतूदी शिथिल करून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. अशी माहिती युवा आंदोलनचे संस्थापक अध्यक्ष अशोक पालके (अंबाजोगाई) यांनी दिली आहे.