राज्य सरकारने शिक्षकांच्या प्रश्नाला गांभीर्याने घ्यावे

शैक्षणिक विशेष महाराष्ट्र राज्य 

बीड/प्रतिनिधी

महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेचा शिक्षक हा कणा असून शिक्षकांनाच विनावेतन व अंशतः पगारीवर काम करावे लागते ही निंदनीय बाब आहे. कारण गेल्या वीस वर्षापासून काही शिक्षक आजही विनावेतन काम करत आहेत इतकेच नाही तर काही शिक्षक विनावेतन काम करून सेवानिवृत्त ही झाली आहेत परंतु येणाऱ्या प्रत्येक सरकार ने शिक्षकांना फक्त मोठमोठे आश्वासन देऊन वेळ मारून घेण्याचे काम केले आहे प्रचलित धोरण लागू केल्यानंतर महायुती सरकारने हे धोरण बंद केले त्यावेळी शिक्षण मंत्री विनोद तावडे होते व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. विरोधी पक्षात असताना आझाद मैदान येथे स्वतः देवेंद्र फडणवीस आंदोलन आंदोलनकर्त्या शिक्षकांना मोठमोठ्या आश्वासनाची खैरात मांडली होती परंतु ही आश्वासनाची खैरात फक्त आश्वासनच राहिले कारण त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले त्यांनी पहिले प्रचलित धोरण बंद करून सरकारकडे ज्यावेळी पैसा उपलब्ध होईल त्यावेळी आम्ही पुढील टप्पा देऊ असा जीआर काढून शिक्षकांच्या जीवनाशी खूप मोठा खेळ खेळला गेला. गेल्या वीस वर्षापासून काही शिक्षक विनावेतन काम करत असताना सुट्टीच्या दिवशी भाजी विकणे दूध विकणे इतकेच नव्हे तर मिस्तरी काम करणे भंगार धंदा करणे अशा प्रकारचा व्यवसाय करून आपल्या मुलाबाळांच्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी वाटेल ते काम करावे लागत आहे परंतु सत्तेत असणाऱ्या प्रत्येक मंत्र्यांना याचे काहीही गांभीर्य वाटत नाही कारण बरोबर आहे जे मंत्री एसी मध्ये बसून आपली वेळ मारुन घेत आहेत यांना शिक्षकांच्या प्रश्नांना विचार करण्यास वेळही नाही किंवा शिक्षकांच्या प्रश्नावर उत्तर देण्यास असमर्थ ठरत आहेत. शिक्षक आमदार निवडणूक झाली मोठ मोठी आश्वासने दिली गेली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तर आपलं सरकार गरिबीचं सरकार आहे हे सरकार देणार आहे, निवडणूक झाली की मी आपणाला टप्पा वाढ देणार आहे तुम्ही काळजी करू नका अशी मोठी आश्वासने देऊन वेळ मारून घेतली परंतु एकीकडे मुख्यमंत्री मी देणार आहे असे म्हणत आहेत तर दुसरीकडे शिक्षण मंत्री केसरकर सप्टेंबर पर्यंत काहीही करता येत नसल्याचे बोलताना दिसत आहेत. म्हणजे आश्वासने देऊन आंदोलने थांबवण्यात किती मोठेपण आहे असे जर मंत्र्यांना वाटत असेल तर हे साफ चुकीचे आहे. निगरगट्ट सरकारला शिक्षकांच्या परिवाराची चिंता नाही त्यांना फक्त चिंता आहे ती स्वतःच्या खुर्चीची. स्वतःच्या सत्तेची. परंतु आता शिक्षकांनी ठरवले आहे येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीमध्ये पोकळ आश्वासने देणाऱ्या मंत्र्यांना थारा द्यायचा नाही आणि आपल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी आंदोलन हाच मोठा पर्याय आहे असे वाटू लागले त्यामुळे विनाअनुदानित अंशतः अनुदानित शिक्षक प्राध्यापक शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी आंदोलनासाठी सज्ज झाले पाहिजे इतकेच नव्हे तर शाळा बंद आंदोलन केल्याशिवाय आता पर्याय उरला नाही कारण प्रत्येक वेळेस आश्वासने देऊन वेळ मारून घेत आहेत आता ते चालणार नाही आता शिक्षकांनीही जागे झाले पाहिजे आपल्या मुला बाळांच्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी आता आंदोलन शिवाय पर्याय नाही शिक्षक प्राध्यापक शक्यता कर्मचारी यांनी जर निश्चय केला की येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीत अशा थापा देणाऱ्या मंत्र्यांना त्यांची जागा दाखवल्याशिवाय राहायचे नाही.

महाराष्ट्रातील विनाअनुदानित , अंशतः अनुदानित शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा, सेवा संरक्षण, प्रचलित धोरण, शासन निर्णय त्वरित काढून शिक्षकांच्या प्रश्नाला गांभीर्याने घ्यावे असे आवाहन डॉ.जावेद शेख यांनी केले आहे.