एक दस्त’मध्ये शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीची शक्यता

वैभवशाली महाराष्ट्र न्यूज

अंबाजोगाई (प्रतिनिधी)

‘एक राज्य, एक दस्त’ योजनेत शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होण्याची शक्यता असल्याने जमीन विकसन, विक्री आणि जमीन खरेदी-विक्री दस्त नोंदणी या दोन बाबी वगळण्यात याव्यात, अशी मागणी अखिल भारतीय मराठा महासंघाने मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. तसेच या संदर्भात अप्पर जिल्हाधिकारी, अंबाजोगाई यांच्या मार्फत सोमवारी निवेदन दिले आहे. अशी माहिती मराठा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष राणा चव्हाण यांनी दिली आहे.

मराठा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष राणा चव्हाण यांनी सोमवार, दिनांक १९ मे रोजी दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, राज्यातील एका ठिकाणचा दस्त अन्य कोणत्याही जिल्ह्यात नोंदविता येण्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचा ‘एक राज्य,एक दस्त’ हा उपक्रम सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर मुंबई शहर आणि उपनगर या दोन जिल्ह्यांत सुरू आहे. या उपक्रमामुळे कोणत्याही जिल्ह्यातील दस्त राज्यातील अन्य कोणत्याही जिल्ह्यात नोंदविता येणार आहे. ३० एप्रिल रोजी याबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. राज्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये नजीकच्या गावामधील दस्त नोंदणी होत असते. ग्रामीण भागात आवश्यकतेनुसार दुय्यम निबंधक कार्यालये आहेत. नोंदणी विभागाच्या रचनेनुसार अमरावती विभागात ६२, छत्रपती संभाजीनगर विभागात ३४, लातूर विभागात ५२, मुंबई विभागात २४, नागपूर विभागात ७१, नाशिक विभागात ७५, पुणे विभागात ११० आणि ठाणे विभागात ७६ अशी एकूण ५०४ दस्त नोंदणी कार्यालये आहेत. ‘एक राज्य,एक दस्त’ या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक तसेच अनेक गैरप्रकार होण्याची अधिक शक्यता आहे. सध्या राज्यात १ कोटी महसुली दावे प्रलंबित आहेत. त्यात या उपक्रमामुळे ५० लाख दाव्यांची अधिक भर पडेल, असे मराठा महासंघाचे म्हणणे आहे. राज्यातील एका टोकाच्या जमिनीचा व्यवहार दुसऱ्या टोकाच्या दस्त नोंदणी कार्यालयात होणे जरी सुलभ होणार आहे. तरी यामुळे दस्त नोंदणीत फसवणूक झाल्यास गृह खात्याच्या नियमानुसार नोंद झालेल्या ठिकाणी तक्रार किंवा गुन्हा दाखल करावा लागणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यासाठी फरफट सहन करावी लागणार आहे. दस्त नोंदणीला बनावट व्यक्ती उभी करणे, मृत व्यक्ती जिवंत दाखविणे, डोंगरी भागातील प्रकल्पांलगतच्या जमिनी खरेदी करणे, कुटुंबात हिस्से निश्चित झालेले नसताना एका भावाने कुटुबांतील व्यक्तीचे हिस्से विकणे, सामायिक मालकीच्या इमारतीत एकाच हिस्सेदाराचे लीज डीड करणे, रेरा नोंदणीकृत नसणारे बेकायदा बांधकामातील फ्लॅट्स व प्लॉट विक्री होणे, सात-बारावर इतर अधिकारात नांवे असताना दस्त नोंदणी होणे, देवस्थानच्या जमिनी गुरवांच्या नांवावर असताना त्यांची विक्री आणि दस्त नोंदणी, तसेच अयोग्य मूल्यांकन, सीमांकन, हिस्से नसताना वाटप करणे आदी व्यवहार होऊ शकतात. त्यामुळे हा उपक्रम रद्द करावा, अंमलात आणू नये अशी मागणी आहे. मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजेंद्र कोंढरे यांच्या आदेशान्वये देण्यात आलेल्या निवेदनावर मराठा महासंघाचे बीड जिल्हाध्यक्ष राणा चव्हाण, बीड जिल्हा प्रसिध्दीप्रमुख रणजित डांगे, हिंदूलाल आबा काकडे, प्रकाश बोरगावकर, नानासाहेब गायकवाड, प्रशांत अदनाक, बालाजी शेरेकर, नानासाहेब धुमाळ, दयानंद गुजर, ओमकार चव्हाण, सचिन राऊत, माऊली वैद्य यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. निवेदनाच्या प्रती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, अप्पर मुख्य सचिव – महसूल नोंदणी व मुद्रांक शुल्क महाराष्ट्र, नोंदणी महानिरीक्षक महाराष्ट्र, नवीन प्रशासकीय भवन, पुणे यांना ई-मेल द्वारे पाठविण्यात आल्या आहेत.